ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬਦਲੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ-ਬੈਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਦੀ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਣ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ 33.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਖਰੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। 2013-15 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 29.49 ਅਤੇ 54.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2015 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 70 ’ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਢਲਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਡੇਂਗੂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2008 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1218 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ‘ਅੱਛੇ ਬੀਤੇ ਪਾਂਚ ਸਾਲ, ਲਗੇ ਰਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
(kalyani60@gmail.com)
ਜਸ਼ਨ ਕਿਸਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
NEXT STORY 
