ਪੂਨਮ
ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਪੀੜ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2020 ਮੋਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਯੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਓਡਿਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਅ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੰਪਦਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿੰਡਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ, ਪਵਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼, ਸਟਾਲਿਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਮੁਮੋ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਰਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ। ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਆਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਦ (ਯੂ) ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ 4 ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2020 ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ।
(pk@infapublications.com)
ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ
NEXT STORY 
