ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 (2019-21) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.-4 ’ਚ 20.6 ਫੀਸਦੀ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਅਤੇ 18.9 ਫੀਸਦੀ (ਮਰਦ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ, ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਵਧਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਨ। ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਏ.) ਜੋ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 2012 ’ਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸੂਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੇਖਾ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਾਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਸਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ’ਚ ਉੱਚ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਉਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਉਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਾਂਜੇਨਿਟਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਰੇਅਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਬਨਾਮ ਯੂ. ਓ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਕ ਫੂਡ (ਵਸਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ’ਚ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ’ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪਰੋਸਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਹਾਰ) ਨਿਯਮ 2019 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ, ਮੁਫਤ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਾਪਣੀ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ/ਮੈੱਸ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਹੋਸਟਲ ਕਿਚਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਡ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਸ, ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਪਸ, ਸਮੋਸੇ, ਛੋਲੇ-ਭਠੂਰੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਮਿੱਠਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟੇਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਬੋਨੇਟੇਡ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ, ਨੂਡਲਸ, ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ’ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ‘ਹੋਲ ਸਕੂਲ’ ਪੋਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 188 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ, ਲਗਭਗ 10 ’ਚੋਂ 1, 2025 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੋਜ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅਾਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਪਲਬੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ‘ਹੋਲ ਸਕੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਬਲਿਊ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੇਡ੍ਰੋਸ ਐਡਨਾਮ ਘੇਬ੍ਰੇਯਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਧਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਵਸਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ’ਚ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
1. ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਵਸਾ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।
2. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜੰਕ ਫੂਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏ।
3. ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਕ ’ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਡਾ. ਅਨਿਲ ਸੂਦ
‘ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲਸ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ ?
NEXT STORY 
