ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ? ਕੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ! 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ Smartphones 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ WhatsApp
ਵਧੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਖਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 15 ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ! ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਮੂਲ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਦ-ਯੂ ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ-ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਪੈਨਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 83 ਅਤੇ 172 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ 205 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ 362 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਸਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਅਖੀਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 71000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
NEXT STORY 
