ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲਵ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਜੇਹਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੇਹਾਦ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ-‘ਪ੍ਰੇਮਜੰਗ’। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲਵ ਜੇਹਾਦ ’ਚ ਨਾ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਕੜਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਅਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ-ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣਗੇ? ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ?
ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ? ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵਰ ਜਾਂ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਅਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ : ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
NEXT STORY 
