ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕੋਡੀਕੋਨਿਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 8 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਹ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਹੁਦਾ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਧਿਆਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਸਕਾਈਨ ਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਕੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਕਦਾਚਾਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਧੇਰੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਲਈ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 27 ਫੀਸਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾ਼ਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ’ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
