ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ, ਛੋਟ ਜਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਤੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ 1,500 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ’ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਬ੍ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ-ਜੁਲਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਦਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।
1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ 4 ਸਲੈਬ ਦਰਾਂ ’ਚ 5, 12, 18 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ, 0.25, 1.5 ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਏ। ਫਰਜ਼ੀ ਚਲਾਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਕਲੇਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼’ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨ ਜਾਂਚ, ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਡਾਟਾ ਗਲਤੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਲਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਡਾਟਾ ਸਹੀ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਫੁੱਲਪਰੂਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ’ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। (ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
