ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਲਨਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਪੇਨ ’ਚ ਕਾਰਡੋਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਸਜਿਦ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਕਨਾਲੌਜੀ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਮੰਗਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਥਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਐਂਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਐਂਕਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਫਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ‘ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ।’ ਇਕ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਚੱਲਕੇ (ਬਾਂਡ) ਮੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਾਣੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਕੀ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ?
NEXT STORY 
