ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹੇਂਦਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਬਾਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਈ ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਂਪੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਚਤਮ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ।
ਭਾਵ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਕਰਤਾ ਦਰਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 29ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਚਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ।
ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ
NEXT STORY 
