ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਨੀਂਦ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2026 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਕਾਲਤ ਫਤਵੇ (2026 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਮੈਂਡੇਟ) ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ‘ਵਕਾਲਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਤਵਾ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪੈਰਵੀ, ‘ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ’ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਕ ਮੈਨੁਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਵਰਕਰ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਫਤਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ’ਚ ਹੁਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੇ ਨੇ ਹੀ ਅਣਇੱਛੁਕ। ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਦਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਨ ਉਗਰਾਹੁਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ‘ਭਾਈਚਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਡਰਪੋਕ ਹੈ।
2026 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀ ਫਤਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਯੁੱਧ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਲਾਬਿੰਗ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਰਚੀ ਗਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਠੱਪ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
2026 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਮੈਂਡੇਟ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਰਮੋਹੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼
NEXT STORY 
