ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1952 ’ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 1967 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1957 ’ਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ’ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਲਮਕੁਲਮ ਮਨੱਕਲ ਸ਼ੰਕਰਨ ਭਾਵ ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ 1960 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਬਹੁਮਤ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
1993 ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ‘ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਰਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਈ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਾਏ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 100 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ’ਤੇ ਦਰਦ ਝਲਕਿਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਾਸ਼! ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਘੱਟ, ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ
NEXT STORY 
