ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ।
1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1966-67 ਦੇ 52.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1970-71 ’ਚ 54.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਾਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਵਰੂਪ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਅਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1991 ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ‘ਉਦਮੀ’ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਲਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਅਣਇੱਛੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਕਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਤਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤਨ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼-ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਯੰਤਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਪੈਕੇਜ : ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਰਮੋਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
