ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ 7 ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲੇਜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ‘ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਜਗਾਉਣ’ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ : ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਤਰ
NEXT STORY 
