ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਾਦੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੁੜ 370 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ’ਚ ਫੌਜੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਦਹਵਾਸੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਬਰਾਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਾਮੁੱਲਾ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 2,27,927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 94 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਅੱਜ 147 ਹਨ, ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਅਤੇ 2 ਏਮਜ਼ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਹੁਣ 7 ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 15 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 500 ਸਨ, ਆਰਟੀਕਲ-370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 800 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਜੀ. ਸੀਟਾਂ 367 ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 397 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 9,13,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਔਸਤ 158 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ 8068 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 24,000 ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,45,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 7,82,000 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ 13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਜੰੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ, ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਇਕ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
