ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਏ. ਅਈਅਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ (ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਕ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਜੈਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰਬੜ ਵਰਗੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਸਮੇਂ (1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ) ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਟੀ-ਐਕਸਪਰਟ (ਚਾਹ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਹਰਮਨ ਗੁਨਾਰਤਨੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਗੁਅਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਇਕ ਦਿਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਪਰ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉੱਚ ਉਪਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਲੇਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਗਊਮੂਤਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ ਪਾਲੇਕਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਅ ਯੀਲਡ (ਭਾਵ ਘੱਟ ਝਾੜ) ਵਾਲੀ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਲਦੀ ਜਰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ’ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਏਂਟਸ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਕਿਵੇਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਾਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਖਾਦ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ (ਜੈਵਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ) ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮਾਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਦੋਂ ਤਕ
NEXT STORY 
