ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ’ਚ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਝੁਨਝੁਨੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਓਵਰਏਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕੇਗਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 98 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਲੇਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2025 ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ) ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਜੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਸਰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ (ਜਿਸਦਾ ਜੁੜਾਅ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਜੀ. ਬੀ. ਡਾਟਾ ਿਦਨ ’ਚ ਖਰਚਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਵਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਮੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਇਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਕਲ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲ ਭਾਵ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲ ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਤਿ ਸਰਲੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤਣਾ ਅਸੰਭਵ
NEXT STORY 
