ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਰਚਿਤ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਜੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਜ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾਂਤ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਸਫ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ–‘‘ਬਤੌਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਨਾ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਤੀਤ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਵ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਪੀ. ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।’’ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਵੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਕਪਾਡੀਆ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਪੇਟੈਂਟਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗੋਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਣ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Ârituparndave@gmail.com
ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਆਯੋਜਨ
NEXT STORY 
