ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ।
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਕਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਅਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ-ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ. ਵੀ. ਕਲਾਕਾਰ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੋਜਪੁਰੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਪਮਾ ਪਾਠਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਅਾਸਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਵਰੂਣਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਵਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਘਪਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਲਘਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ-ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਆ ਚੱਕਰਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ’ਚ ਕਲਿਕ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਯਾਨੀ ਪਤਨੀ ਰਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਇਫਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੀਜੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਨੋੋਰੋਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ-ਨਿੱਜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਕਰਣ ਜੌਹਰ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ, ਇਸ ’ਚ ਹਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
NEXT STORY 
