ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਖੀਰ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 73,890,295 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ 6,136,426 ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ 1860 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। 1860 ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਅਸ਼ਵੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਜਾਤੀ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਇਕ ਸਖਤ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ।
ਬਰਾਬਰੀ
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 14-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧਾਰਾ 15-ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਧਾਰਾ 16-ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਧਾਰਾ 21-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 25-ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਲੱਪੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੂਲ ਸਰੋਤ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਿਬਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। 37.38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ (ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੁੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅੌਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
* ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤਬਿਆਨੀ, ਤਾਕਤ, ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
* ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਅੌਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ।
ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ-ਮੋਦੀ ਲੀਡਸ ਫਰਾਮ ਦਿ ਫਰੰਟ
NEXT STORY 
