ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ ‘ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਲਾਗ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਦੀ (ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ) ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਸਟੇਟ’ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਸਟੇਟ’ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 10 ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
