ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
2020 ਦਾ ਬਜਟ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਛਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਤਬਕੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਲਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ, ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 3 ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਕ–ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਜਾ–ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ–ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਦਿਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤਕ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਕ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਧਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਧਨ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ।
(www.vineetnarain.net)
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ–ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
