ਕਰਨ ਥਾਪਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਣਵ ਸੇਨ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 53 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੇਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 2011-12 ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਰਫ 28.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਲਾਨ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ-ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਸਵੰਦ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੇਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 30 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਘੱਟ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਪਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਣਵ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਨ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਮੀਆ, ਏ. ਐੱਮ. ਯੂ. ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਾਟਾ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੇਨ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਲਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। 2025 ਤਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
(karanthapar@itvindia.net)
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ–ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ
NEXT STORY 
