ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮੇਜ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ 9797 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ 1.26 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਏਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸੇਲਰਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਮੀ ’ਚ 7779 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 1.08 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੇਵੀ ’ਚ 1446 ਅਫਸਰ ਤੇ 1251 ਸੇਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ’ਚ 572 ਅਫਸਰ ਤੇ 5217 ਏਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਘਾਟ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸੁਝਾਅ: ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1962 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਫਾ (ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਏ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਦੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 38000 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੌਜ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੰਨ 1963 ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਈ.ਸੀ-12 ਕੋਰਸ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਜੂਆ ਵਿਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੁਲਸ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 1965 ’ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਰ 15 ਸਾਲ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ।
ਹੱਡ ਬੀਤੀ : ‘‘ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ’’। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਟਨ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਮਕ ਤੇ ਨਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਫਰਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਲ.ਓ. ਸੀ. ਤੇ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਸੰਨ 1983-87 ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ 51 ਮਾਊਂਟੇਨ (ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ) ਰੈਜ਼ੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਲਟਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉੜੀ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ -ਤੰਗਧਾਰ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1983 ’ਚ ਪੁੰਛ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫ. ਕਰਨਲ, ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਜਿਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਖਿਆ 25-26 ਹੋੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਪਲਟਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਬਤੌਰ ਰੈਜ਼ੀਮੈਟਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਐੱਮ. ਓ.) ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ’ਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਡਾ. (ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਨਰਲ) ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਿਰਕੰਡ ਪਲਟਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਟੈਕਨੀਕ ਉਸ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਫੌਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜਕਲ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਗਤਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਭਰੂ ਫੌਜ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫੌਜ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਫੌਜ ’ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ., ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
