ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ’ਚ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੱਲ੍ਹੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਦਿਨ ਜਿਊਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਇਕੱਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪਨਪਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ, ਨਿਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਮਕੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਗਰਿਕਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਲ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਅੰਤ ’ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ?
ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਤੱਤ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਡਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਫੇ ’ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਕੇ।
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸੂਖ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਹਿ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸਬਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ
‘ਏ. ਆਈ. ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’ ਨਾ ਕਿ ਏ. ਆਈ. ਦਾ ਮਨੁੱਖ ’ਤੇ!
NEXT STORY 
