ਮੈਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ : ਅੰਪਾਇਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023 ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ : ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.98 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9.29 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 9.70 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 41 ਲੱਖ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ! ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 9.54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ : ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਸੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਂਗ, ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਟਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58.22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਏ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ 66.05 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 7.83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 76 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। (ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ)।
| ਸਾਲ |
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਮਤਦਾਨ (%) |
ਅੰਤਿਮ ਮਤਦਾਨ (%) |
ਅੰਤਰ (%) |
| 2009 |
60.00 |
59.50 |
-0.50 |
| 2014 |
62.00 |
63.08 |
1.08 |
| 2019 |
60.46 |
61.10 |
0.64 |
| 2024 |
58.22 |
66.05 |
7.83 |
ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ : ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬੂਥ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੂਥ ਉਨ੍ਹਾਂ 85 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਰੁਝਾਨ’ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ‘ਰੁਝਾਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 12,000 ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ 88,000 ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੁਟਕਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਾਮਠੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 1.36 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1.19 ਲੱਖ। 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ 1.34 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ 56,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਠੀ ਵਿਚ 35,000 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚੁੰਬਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੁੰਬਕ ਕਮਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ 149 ਵਿਚੋਂ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 89 ਫੀਸਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ : ਸਬੂਤ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਇਸ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 93 (2) (ਏ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਨੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ!
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ)
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਮੋਨਾਕੋ ਦੀ ਇਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY 
