ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ’ਚ 11266 ਕੈਪਟਨ/ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ 4734 ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ 2094 ਮੇਜਰ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 940 ਫਲਾਈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਤੇ 881 ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ’ਚ 2617 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੌਜ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਗ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2006 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ’ਚ 11,256 ਛੋਟੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ 1.26 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਏਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 15,106.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ 7516.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਜੂਨ 2020 ਪਿੱਛੋਂ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ.) ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿਸ ’ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ., ਆਰਮੀ ਕੈਡਿਟ ਕਾਲਜ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ’ਚ ਸਾਰੇ 57 ਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1650 ਹੈ ਜਦਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ 615 ਜੀ. ਸੀ. ਪਾਸਆਊਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 374 ਜੀ. ਸੀ. ਹੀ ਪਾਸਆਊਟ ਹੋਏ।
ਕੈਪਟਨ-ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜੰਗੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ 110 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ 20 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 10+2 ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ./ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ. ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬ੍ਰਿ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ
NEXT STORY