ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖਾਲੀਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਸੰਤੁਲਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਕੈਗ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪਕੀਰ ਲਈ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਚੋਣ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2008 ’ਚ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਓਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਪਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਸਿਆਸੀ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
