ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ 30 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਾਇਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ -ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਥੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2024.
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ‘ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਥੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ‘ਸ਼ੁੱਧਤਾ’ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
