ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ’ (ਜਾਂ ਮਸੀਹਾ) ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੱਲ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ‘ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ’।
7 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ : ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਚਾਂਸਲਰ/ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ’ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਦਤਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ./ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ-ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਅਣਚੁਣਿਆ ਰਾਜਪਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ '‘ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ : ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ‘ਸਮੀਖਿਆ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਚਰਚਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।) ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਡਿਗਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ/ਸੈਨੇਟ/ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ 3-5 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ : ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 2 ਵਾਇਸਰਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਗੇ-ਰਾਜਪਾਲ/ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (ਐੱਚ. ਈ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਸਰਕਾਰ’ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਰਾਜ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ
NEXT STORY 
