ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 37.39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 8,72,802 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4,02,089 ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰਸ’ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 1,088 ਵਕਫ਼ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 26,676 ਨਿੱਜੀ ਵਕਫ਼ (ਵਕਫ਼ ਅਲ ਔਲਾਦ) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ :ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 1894 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਐਕਟ ਸੋਧ (1913, 1923, 1930), ਵਕਫ ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਐਕਟ, 1995 ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਵਾਮਸੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 58,890 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,999 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, 16,140 ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,165 ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ : ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ :
ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਕਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 125 ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 101 ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ 2021 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 765 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਲ ਵਿਚ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ 72 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਦਰਗਾਹ, ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ : ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਮਸੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2024 ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ।
-ਹਰਸ਼ ਰੰਜਨ
ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ...!
NEXT STORY 
