ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਤੋਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਚਰਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਸ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। 4 ਮਈ 1928 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘...ਮੈਂ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ... ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਇਹ ਉਸੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾ. ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ’ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਰਾਮਜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਲਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ... ਇਹ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ।’’
ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ... ਪਰ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।’’ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਜੇਹਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੂਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ‘ਕਾਫਿਰ-ਕੁਫ਼ਰ-ਸ਼ਿਰਕ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ 1947 ਵਿਚ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਡੇਢ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ੀਆ-ਸੁੰਨੀ-ਅਹਿਮਦੀਆ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ... ਜੋ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ । ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਾਤਮਕ ਸਾਥੀ ਸਮਝੇ ।’’ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵੀ ‘ਕਾਫ਼ਰ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1970-80 ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1968 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1972 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1980 ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1983 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ-ਜੇਹਾਦੀ-ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ’ ( Red Herring) ਵਾਂਗ ਹੈ। ‘ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਕ-ਕੀਪਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪਛਾਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।
-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ
NEXT STORY 
