2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ‘ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.’ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ? ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਏਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖੈਰ, ਇਹ ਰਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫ਼ਾਰਮ 17 ਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਤੋਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਨੂੰ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਗੜਬੜੀ (ਜੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ/ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੂਨੋਂ-ਖੂਨ
NEXT STORY 
