ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
1 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਖਰੇ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਖਰੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਟੀਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ? ਕੀ 18 ਪਲਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ (ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ) ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦਾ ਟੀਕਾ 600 ਰੁਪਏ ’ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਦੇ 600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋ-ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ (ਖਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ’ਤੇ ਖਰਚ, ਵੰਡ ’ਚ ਖਰਚ ਆਦਿ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਕਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਓਧਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਭਾਵ ਟੀਕੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ’ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਟੀਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
1 ਮਈ ’ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਨ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ 18+ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਸ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਚ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੰਮ ’ਚ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 18+ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
