ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1992 ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਬ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਾਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤ ਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਤੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ’ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੌਖਲਾਹਟ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੜਬੜਾਹਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਗੁਆ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬੀਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਕ ਹੀ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ।
ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੋਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਉਪਕਰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਕਰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਖੋਜ ਦਾ ਕੀ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਦਲ ਨਾਂ ਚੁਣ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਡ-ਚਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
NEXT STORY 
