ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਤਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਹਮਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ਫੀਡ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 20 ਸਾਲਾ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ।’’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ : 1860 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ’ਚ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਵਲ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1971 ਵਿਚ 42ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ : ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ : ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਆਰ.) ਇਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਵਾਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ’ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਵਾਸ ਦੇ ਇਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰ. ਸੀ. ਆਰ. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ : ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੌਨ ਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ, ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ : ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੰਗਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ’ਚ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਡਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦੀ ਦਲ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਆਗੂ)
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਈਰਖਾਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ
NEXT STORY 
