ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ 'ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, 1938 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ DFS ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। " ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Verka ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਦੁੱਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਐਫਐਸ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1999 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 18 ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 81.08 'ਤੇ ਆਇਆ
NEXT STORY 
