ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਕਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਇਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ’ਚ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.-ਕਰ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।’’ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗੀ
NEXT STORY 
