ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੂਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਾਈਡਜ਼ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 93,869 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਕੇਜ 6.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 23,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਪਰਤੀ ਬਹਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਿਯੋਕਤਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਕ 79,577 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ 21.42 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਿਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਵਧਾਊ ਯੋਜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਤੇ ਪੀ. ਐਂਡ ਕੇ. ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
