ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ 30.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter: 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਲਈ 8 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 71.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਨਕਦੀ' ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਕੇ 30.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ 17.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਬਕ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
