ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹਾਕ 115 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਟ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਪੀਐਲਸੀ, ਇਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਟਿਮ ਜੋਨਸ, ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003-12 ਦੌਰਾਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 734.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 24 ਹਾਕ 115 ਏਜੇਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ "ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 308.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਈ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ 42 ਵਾਧੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ "ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਝੁਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ Bernard Arnault, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
HAL ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਮਈ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 42 ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ, HAL ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 9,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 57 ਵਾਧੂ ਹਾਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਅਤੇ 17 ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਫਤਰ (SFO), ਲੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੋਰਟਸਮਾਊਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ Bank ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਠੀ ਪਈ Smartphone ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
