ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 2000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿੰਦਰ ਧੀਂਗੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛਾਪੇ ਗਏ 2000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਪਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਛਪਾਈ, ਭੰਡਾਰਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਗੂਗਲ-ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
