ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਢੇਡ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇਨੇਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਰੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਵਸਾਹਿਕ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੈਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਾਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸਰੌਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ।
-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰੌਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸਰੌਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਲਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ , ਪੀਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕੂਤਬਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਰੋਪ
ਜੀ.ਐੱਮ ਸਰੌਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾ ਰੋਡ੍ਰਿਗਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਰੌਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੇਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
NEXT STORY 
