ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਮੋਟਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਸ ਇੰਸ਼ਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
