ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ 6.3 ਕਰੋੜ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 82 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਕਰੀਬ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 2015-16 'ਚ ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 57 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 33 ਲੱਖ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 6.5 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 5 ਸਾਲ 'ਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਸਤਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ 'ਚ 78 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ, ਕਾਟੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉੱਦਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮੱਰਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸਹੂਲਤ, ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। 84 ਫੀਸਦੀ ਉੱਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡਾਲਰ ਕੂਟਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ!
NEXT STORY 
