ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ (ਅਨਲਾਕ-1) ਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ . ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 17.51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 17.71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਨਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ. ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫਤੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 17.08 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 25.14 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ-1 ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਟੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ.) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 51.7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਮਾਈਨਿੰਗ-ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 695 ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਨਿੰਗ-ਉਸਾਰੀ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 44 ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਟਾਪ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੈ ਵਿਚਾਰ
NEXT STORY