ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5 ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
—ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 1962 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 2.5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
—ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪਾਰਟਨਰ, ਟਰੱਸਟੀ, ਲੇਖਕ, ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕਰਤਾ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਾਂਗਿਯਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਪਾਰਟਨਰ ਸੂਰਜ ਨਾਂਗਿਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ, ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ਸਕਲ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
—ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸੋਧ
NEXT STORY 
