ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2021-22 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਰੀ-ਫਾਇਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Future-Reliance ਸੌਦਾ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ Amazon, ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
