ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਯਾਤਰਾ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸ੍ਰੀ ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਤਪੂਰਵਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ FDI ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ!
2020 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
NEXT STORY 
