ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਬੋਹੀਗੀਅਨ ਨੇ ਕਹੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਿਲਡ (ਬੇਟਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ- ਦਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਹੀਗੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਓ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦਿ ਯੂ.ਐੱਸ. ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ,ਮੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਹੀਗੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਸ਼ੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਊਠ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਮਾਰਿਕਾ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Jet Airways ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਹਾ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ
NEXT STORY 
