ਵਾਰਾਣਸੀ—ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧੇ
ਐਗਰੋ ਪਾਰਕ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇ. ਡੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਮਨਗਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਿਕ ਸਕਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਜਟ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਉਦਯੋਦਪਤੀ ਦੀਪਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦਰ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਡੇਢ ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ,NTPC 'ਤੇ FIR ਦਰਜ
NEXT STORY